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नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले भारतीय प्रशासिनक सेवा (आईएएस) के कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति आदेश जारी करके नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इन नियुक्तियों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) द्वारा मंजूरी दी गई है.

आदेश के अनुसार, 1993 बैच के अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के अधिकारी प्रशांत गोयल को प्रमुख सचिव-सह-आयुक्त (परिवहन) नियुक्त किया गया है. इस विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहीं निहारिका राय को कार्यमुक्त कर दिया गया है. इसके अनुसार, 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नवीन कुमार चौधरी को तीन सरकारी विभागों का प्रभार दिया गया है. उन्हें प्रमुख सचिव (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण) के रूप में नियुक्त किया गया है और उनके पास प्रमुख सचिव (सामान्य प्रशासन) सहित दो अतिरिक्त प्रभार भी होंगे.

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इन विभागों में भी बदलाव
इसके अलावा, 2011 बैच की अधिकारी मिताली नामचूम निदेशक (महिला एवं बाल विकास) का कार्यभार संभालेंगी. कृष्ण कुमार को प्रधान सचिव (लोक निर्माण विभाग) नियुक्त किया गया है. पंकज कुमार दो अतिरिक्त प्रभार के साथ प्रमुख सचिव (लोक निर्माण विभाग) का प्रभार संभाल रहे थे. उनके पास उपायुक्त (मुख्यालय) समेत अन्य प्रभार रहेंगे. इस तरह केजरीवाल सरकार ने चुनाव से पहले प्रशासनिक सर्जरी की है.

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश
दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ही असली शक्ति होनी चाहिए. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के प्रशासनिक सेवाओं के निर्णय लेने के मामले में अपना फैसला दिया था. कोर्ट ने कहा था कि यह फैसला बहुमत का फैसला है. कोर्ट ने इसी के साथ कहा कि चुनी हुई सरकार के पास असली शक्ति होनी चाहिए और उसी के पास ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार होगा.

(इनपुट: भाषा)

Tags: Chief Minister Arvind Kejriwal, Delhi news, Transfer

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