नई दिल्ली2 मिनट पहले
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प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मेनिफेस्टो के लिए 25 जनवरी 2024 को जनता से सुझाव मांगे थे। नमो ऐप के माध्यम से 4 लाख और वीडियो के माध्यम से 11 लाख सुझाव मिले हैं।
भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रविवार (14 अप्रैल) को संकल्प पत्र जारी करेगी। दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में चुनावी मेनिफेस्टो जारी करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मेनिफेस्टो के लिए 25 जनवरी 2024 को जनता से सुझाव मांगे थे। पार्टी को अब तक 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नमो ऐप के माध्यम से 4 लाख और वीडियो के माध्यम से 11 लाख सुझाव मिले हैं।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा का घोषणापत्र विकास, समृद्ध भारत, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर केंद्रित होगा। साथ ही पार्टी केवल वहीं वादे करेगी, जो पूरे टाइमलाइन में पूरे हो सकें। घोषणा पत्र का विषय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर फोकस के साथ “मोदी की गारंटी: विकसित भारत 2047” होगा।
BJP के मेनिफेस्टो कमेटी में 4 राज्यों के सीएम समेत 27 सदस्य
भाजपा ने 30 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मेनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया था। कमेटी में कुल 27 मेंबर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कमेटी का अध्यक्ष हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संयोजक और पीयूष गोयल सह संयोजक हैं।
इसके अलावा कमेटी में चार राज्यों के CM भी शामिल हैं। मध्यप्रदेश के CM मोहन यादव, असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी में अर्जुन मुंडा, किरेन रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। पूरी खबर पढ़ें…
कांग्रेस ने 5 अप्रैल को जारी किया था अपना मेनिफेस्टो
इससे पहले कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया था। उन्होंने इसे ‘न्याय पत्र’ नाम दिया। पार्टी ने इसमें 5 न्याय के साथ 25 गारंटियां दी हैं। इसमें गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए, 400 रुपए मजदूरी, फसलों की MSP पर कानून, जाति जनगणना करवाने और अग्निवीर योजना बंद करने का वादा शामिल है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
कांग्रेस पार्टी की 4 अन्य बड़ी घोषणाएं…
- वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध। लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही करवाएंगे।
- मतदान EVM के जरिए होंगे, लेकिन VVPAT की पर्ची से मिलान किया जाएगा।
- 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा। इसके तहत दलबदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी।
- पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। हर मामले को संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा।
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