कोलकाता. बकाया राशि के मुद्दे को लेकर केन्द्र के खिलाफ कल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का धरना शुरू होगा. ममता बनर्जी 48 घंटों तक केन्द्र सरकार के खिलाफ धरना देंगी. कोलकाता के रेड रोड स्थित अंबेडकर मूर्ति के पास ममता बनर्जी का धरना होगा. ममता बनर्जी ने केन्द्र सरकार को 1 फरवरी तक राज्य की बकाया रकम देने का समय दिया था. जिसके बाद उन्होंने धरने की घोषणा की थी. ममता बनर्जी लंबे समय से आरोप लगाती आ रही हैं कि केन्द्र सरकार राज्य में 100 दिन के काम के पैसे नहीं दे रही है. ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आवास योजना के लिए भी पैसे नहीं देने का आरोप लगाया है.
सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इसके साथ ही जीएसटी का हिस्सा भी केन्द्र सरकार राज्य को नहीं दे रही है. इसे लेकर ममता बनर्जी पहले भी आंदोलन कर चुकी हैं. इसके पहले अभिषेक बनर्जी भी इस मुद्दे पर आंदोलन कर चुके हैं. ममता बनर्जी ने सभी जिलों से लोगों को आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए बुलाया है. जबकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर चर्चा की. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस गृहमंत्री अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे थे.
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद कहा कि पश्चिम बंगाल का सारा बकाया केंद्र द्वारा चुका दिया जाएगा, बशर्ते राज्य सरकार केंद्र के निर्धारित मानदंडों को पूरा करे. दिल्ली की दो-दिनों की आधिकारिक यात्रा पर आए बोस ने कहा कि अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात के दौरान राज्य की कानून-व्यवस्था और अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई. राजभवन से जारी एक वीडियो संदेश में बोस ने कहा कि ‘जो भी बकाया है वह निश्चित रूप से दिया जाएगा, बशर्ते केंद्र द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा किया जाए.’
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पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले कुछ महीनों में केंद्र की ओर से पूछे गए विभिन्न सवालों के जवाब दिए हैं. मैंने भी अपने स्तर पर इसकी समीक्षा की है.’ उन्होंने कहा कि ‘मामले को भारत सरकार के सामने उठाया गया है. लोगों को न्याय देने के लिए जो भी करने की जरूरत है वह जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र द्वारा किया जाएगा.’ गौरतलब है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमजीएवाई) सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं के लिए राज्य का बकाया 7,000 करोड़ रुपये है.
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FIRST PUBLISHED : February 1, 2024, 22:09 IST