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नई दिल्ली3 मिनट पहले
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मनरेगा 2005 की धारा 6 (1) के तहत नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगी।
सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी बढ़ा दी है। केंद्र ने कई राज्यों में 4 से 10% तक मजदूरी में बढ़ोतरी की है। बदली हुई मजदूरी की दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी।
नोटिफिकेशन के मुताबिक सबसे ज्यादा मजदूरी 34 रुपए गोवा में बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे कम 7 रुपए मजदूरी बढ़ी है। सबसे ज्यादा मजदूरी हरियाणा में 374 रुपए और सबसे कम मजदूरी 234 रुपए अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में है।
इधर, राहुल गांधी ने मनरेगा मजदूरी में बढ़त को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए X पर लिखा- मनरेगा मजदूरों को बधाई। PM ने मेहनताना 7 रुपए बढ़ा दिया है। अब शायद वे पूछें- क्या कीजिएगा आप इतनी बड़ी धनराशि का?
राहुल बोले- I.N.D.I.A की सरकार पहले दिन ही मजदूरी 400 रुपए करेगी
राहुल ने मजदूरी की दरों में हुए मामूली बदलाव को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा कि मनरेगा श्रमिकों को बधाई। प्रधानमंत्री ने आपका मेहनताना 7 रुपए बढ़ा दिया है। अब शायद वह आपसे पूछें- क्या कीजिएगा आप इतनी बड़ी धनराशि का। और 700 करोड़ खर्च कर आपके नाम पर ‘धन्यवाद मोदी’ का अभियान भी शुरू कर दें। जो मोदी जी की इस अपार उदारता से नाराज हैं, वो याद रखें – INDIA की सरकार पहले दिन हर मजदूर का मेहनताना बढ़ाकर ₹400 प्रतिदिन करने वाली है।
मनरेगा का पैसा बढ़ने से कहां क्या बदलाव होगा
आठ राज्यों हरियाणा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, राजस्थान, केरल और लक्षद्वीप में 5% से नीचे की वृद्धि देखी गई है। कुल मिलाकर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मजदूरी में 4%-10% के बीच बढ़ोतरी हुई है। अधिसूचना से पता चलता है कि मजदूरी में आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना में करीब 10% का इजाफा हुआ।
चुनाव आयोग से मंजूरी के बाद जारी की नई दरें
मनरेगा के तहत मजदूरी की दरों में बदलाव को चुनाव आयोग से मंजूरी के बाद 27 मार्च को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिसूचित किया था। क्योंकि 19 अप्रैल से शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है। मंत्रालय ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी, जिसके बाद आयोग ने परमिशन दे दी थी।
क्या है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
मनरेगा की शुरुआत साल 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। ये रोजगार गारंटी देने वाली योजना है। इसके तहत सरकार न्यूनतम वेतन पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम पर रखा जाता है। इसमें तालाब, गड्ढे खोदने से नालियां बनाने जैसे काम शामिल हैं। मनरेगा के तहत 100 दिनों के लिए रोजगार गांरटी दी जाती है।